ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ (SEBI) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੇ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ NSE ਦੇ ਆਈਪੀਓ (IPO) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰੌਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NSE ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (DRHP) ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਸੀ IPO
NSE ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, NSE ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 1,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। NSE ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ 2.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ IPO ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 5% ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ NSE ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈਪੀਓ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਨਲਿਸਟਿਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ NSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਨਲਿਸਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ NSE ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।
