ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਯੂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਕਾਜਾ ਕੱਲਾਸ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਕੱਲਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ), ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਦਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਏਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੱਲਾਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਈਯੂ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਜਾ ਕੱਲਾਸ, ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੋਸ ਸੇਫਕੋਵਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਫਕੋਵਿਕ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ 2030 ਤੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਸੀਬੀਏਐਮ) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੱਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਫ਼ ਤਕਨੀਕ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ।
