ਉੱਨਤ UPI ਨਿਯਮ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯੰਤਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ UPI ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ UPI ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ API (Application Programming Interface) ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗੀ।
API ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਕੰਮ ਘਟਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੰਪਟ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ UPI IDਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
