ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੀਚ ਸਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੂਲ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ?
पहਲੇ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਬਿਜ਼ਨੈਸ” ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਅਖਿਆ ਵਿਚ “ਬਿਜ਼ਨੈਸ” ਵਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ “ਇਰਾਦਾ (intend)” ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, “ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ (certain pulses)” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਇਕ ਆਹਮ ਜੀਵਨ-ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਲਾਗੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ
ਪਹਿਲੇ ਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ”, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਡਿੱਜ਼ੀਟਲ ਟਰੇਡ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ.
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿੰਗ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
