CCPA ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ Central Consumer Protection Authority (CCPA) ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ “LPG ਚਾਰਜ”, “ਗੈਸ ਸਰਚਾਰਜ” ਜਾਂ “ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਰਿਕਵਰੀ” ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਜੋੜਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
CCPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ LPG, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਮੀਨੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “LPG ਚਾਰਜ” ਜਾਂ “ਗੈਸ ਸਰਚਾਰਜ” ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰਜ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। CCPA ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
CCPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ Consumer Protection Act, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ “ਅਨਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ” ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਮੀਨੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ
CCPA ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਨੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
CCPA ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
