ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਯਾਨੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ Strait of Hormuz ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੇਵਲ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ATF ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ATF ਦੀ ਕੀਮਤ 2001 ਤੋਂ ਡੀਰੇਗੂਲੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
