88 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 88 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
