ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ Special Intensive Revision (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੋਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ Special Intensive Revision?
Special Intensive Revision ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ – ECI ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਊਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
