ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ EB-5 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ) ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ H-1B ਅਤੇ EB-2 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ EB-5 ਰਿਫਾਰਮ ਐਂਡ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਐਕਟ (RIA) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ।
$1.4 ਮਿਲੀਅਨ (14 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਹਾਈ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਏਰੀਆ’ (HEA) ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਏਰੀਆ (TEA – ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $800,000 (8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ $1,050,000 (10.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼।
ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ $1,400,000 (14 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ $800,000 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨਜ਼
ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਤਾਰੀਖਾਂ (ਡੈੱਡਲਾਈਨਜ਼) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਤਾਰੀਖ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਿੰਗ ਡੈੱਡਲਾਈਨ’ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Inflation) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (Rural) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ $800,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ $900,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ $1,050,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $1,200,000 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ
DHS ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘risk’ (ਜੋਖਮ) ‘ਤੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ (Source of Funds) ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਅਤੇ 20% TCS (ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ $800,000 ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $110,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
