ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕੋਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ “ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ” (Duration of Status) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ (ਤੈਅ) ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ F-1 ਅਤੇ J-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (F ਵੀਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ (J ਵੀਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ (Extension of Stay) ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ।
ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਖੋਜ (Research) ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ (Major) ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ’ (Grace Period) ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (NYU) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. (PhD) ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (STEM) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
