ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5), ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 393(5) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1983 ਦੇ ਦੀਨਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ (ਲਿਥਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ), ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ, ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਕ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼” ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਮੈਡੀਕਲ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਕ੍ਰਿਮਿਨੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਬੇਲੋੜੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
