ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੋਮੋਕੋ ਅਕਾਨੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬਦੁਲਾਏ ਸੇਏ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਟੋਮੋਕੋ ਅਕਾਨੇ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲਾਏ ਸੇਏ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਨੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੇਏ ਦਾ ਪੱਖ
ਟੋਮੋਕੋ ਅਕਾਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹਨ, ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਬਦੁਲਾਏ ਸੇਏ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
