31ਵੀਂ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਮਮੱਲਾਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 31ਵੀਂ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ (Southern Zonal Council) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ—ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ), ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ (NEET) ਤੋਂ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਬਿਲ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ 2026’ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ।
ਨੀਟ (NEET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਛੋਟ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ (NEET) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ MBBS, BDS ਅਤੇ AYUSH ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
