ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜੋਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਿਆ: ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜੋਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (National Security Law) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

47 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਜੋਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਚਰਚਿਤ “47 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਜੋਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਣਾ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ ਨੇ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ 2014 ਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲਣ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਹਾਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ—ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ—ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ

ਜੋਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।