29 C
New Delhi
Wednesday, September 16, 2026
HomeSportsਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ 2025 ਤੋਂ ਬਾਹਰ...

Related stories

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ 2025 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Date:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ BCCI ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ 2025’ (National Sports Governance Act, 2025) ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ 2025?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ 2025 ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ‘ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ’ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

BCCI ਅਤੇ ਰਾਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ BCCI ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

spot_img

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories