ਐੱਚ.ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 444 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 444 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ (Social Audit) ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (HPU) ਦੇ ਡਾ. ਅਰਪਨਾ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਧੀਰ ਰਾਂਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,068 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ
ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 81 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਪਾਈ ਗਈ; 23 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 47 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 78 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 43 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾੜ (Fencing) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 79 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਦੇਖੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 58 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ‘ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BEOs) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
