ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PERM) ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਰ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS), ਇੰਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, HCL, ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਅਡੋਬ ਅਤੇ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ TCS ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ TCS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (OPT) ਸੰਬੰਧੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
