ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ’ (ਵਾਹਨ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2022 ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
