ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੁਲਾਸੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2022 ਤੋਂ 2026) ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ ਰਾਹੀਂ 4.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (4.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ
ਫਿਊਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
