ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇਸ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 130 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੈਟ (VAT) ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਈਵੀ (EV) ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
