ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ’ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ” ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ Justice Swarana Kanta Sharma ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਤੋਂ ₹1.3 ਕਰੋੜ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹1.3 ਕਰੋੜ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੱਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ” ਸਕੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।