ਤਲਬੀ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Shiromani Akali Dal ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ FIRs ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੰਬਰ 0261 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ਮਾਣੇ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ DSP, ਇੱਕ SHO ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ SSP ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੀ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੜੇ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ FIRs, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਰਤਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
