ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਇਰਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯਜ਼ੀਦੀ (Yazidi) ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (IS) ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸੂਮ ਯਜ਼ੀਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਖੁਲਾਸੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੋਸੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯਜ਼ੀਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ’ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ (ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਬਚੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਯਜ਼ੀਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Genocide) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਿੰਜਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੂਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨ (Universal Jurisdiction) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੂਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨ’ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
