ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਮੰਗਣਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
