ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Genocide) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੇਗ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਗ ਵਿਖੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ICJ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਯੂਜੀ ਇਵਾਸਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 9-6 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
ਜੱਜ ਇਵਾਸਾਵਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ICJ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੂਹ (Protected Group) ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੈ।
ਜੱਜ ਇਵਾਸਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
2017 ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੂਬੇ ਰਖਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗੈਂਬੀਆ ਨੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ—ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ—ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹੇਗ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਗਲਤ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ICJ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।
