ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Indus Waters Treaty ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੀਟੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਠਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮਸਲੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਡਸ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਜਲ-ਵੰਡ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
