ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਲਮੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕੂਟਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਵਾਡ (QUAD) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
