ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸੁਸਤ ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) ਅਤੇ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ
ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ (CPEC) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਰਾਮਦ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ., ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੁੰਜੀ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
