ਪਰਚੇ ਦਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਲ ਹਨ ਮੁਫਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ” ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋ ਬੈਠਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭਸਿਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਵਸਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਭਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੀਬ ₹28,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਭਸਿਡੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦੇ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਧੀਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲਤ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ।
