ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਚਰਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਖੁਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਗਿਸਲੈਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਜੈਂਡਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕੀ ਕਿਰਿਆਵਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੁਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
