ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸੰਕਟ: ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ (ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ) ਖੇਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ (Strait of Hormuz) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ (Seafarers) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (DG Shipping) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਰੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ, ਜੋ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ‘ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲਾਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਡੈਸਕ ਚਲਾਉਣ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।

ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ (Merchant Navy) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।