35.1 C
New Delhi
Saturday, May 30, 2026
HomeNationalਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

Related stories

AI ਪੇਟ ਕਾਲਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

PettiChat AI ਕਾਲਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ...

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਡੇ 2026: SPF ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ...

ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ...

ਅੰਕਿਤਾ ਲੋਖੰਡੇ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਤਾ ਲੋਖੰਡੇ...

ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

Date:

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Suvendu Adhikari ਨੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ…” ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ “ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ’ ਮੁਹਿੰਮ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RPF) ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

spot_img

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories