ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026–27 ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ, ਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਇਹ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਆਮਦਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਜਟ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੀਮ
ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-
ਅਨੁਰਾਧਾ ਠਾਕੁਰ – ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ
-
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ – ਰੇਵਿਨਿਊ ਸਕੱਤਰ
-
ਵੁਮਲੁਨਮੰਗ ਵੁਅਲਨਾਮ – ਖਰਚਾ ਸਕੱਤਰ
-
ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ – ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੱਤਰ
-
ਅਰੁਣਿਸ਼ ਚਾਵਲਾ – ਡੀਆਈਪੀਏਐਮ ਸਕੱਤਰ
-
ਕੇ. ਮੋਜ਼ਸ ਚਲਾਈ – ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ
-
ਵੀ. ਅਨੰਤਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ – ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਟੈਕਸ ਭਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੂਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
