ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕ ਚੋਈ ਲਾਉ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ सामना ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
