Vinesh Chandel, ਜੋ ਕਿ Indian Political Action Committee (I-PAC) ਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਹਨ, ਨੇ Patiala House Court ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Enforcement Directorate (ED) ਕਸਟਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼
ED ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਲ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
ED ਕਸਟਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਦਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਚੰਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਕਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਲ ਦੇ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ED ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
