ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਮੈਦੇ, ਸੁਜੀ ਅਤੇ ਰਵੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਮੈਦੇ, ਸੂਜੀ (ਰਵਾ), ਹੋਲਮੀਲ ਆਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਨ’ (Prohibited) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਮੁਕਤ’ (Free) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।

ਐਕਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.4 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਆਟਾ, ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਸੂਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਰਾਮਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ:

• ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025–26 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 376.563 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਆਲ-ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 357.732 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

• ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਕੇ 120.657 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 117.945 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 2.712 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

• ਚਰਣਬੱਧ ਛੋਟ: ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟਾ-ਮੈਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਟੇ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।