ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
