ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PRTC ਅਤੇ PUNBUS ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ/ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ “ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ” ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੁੱਪ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਨ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੱਸ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਜਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
PRTC ਅਤੇ PUNBUS ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ है ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ-ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ — ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ।
