ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੌਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ 125.9% ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੌਲਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 24, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੌਲਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (CVD) ਲਗਾਈ। ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 126%, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਲਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਵਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਯਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨਾਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧ

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰੀਫ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੌਲਰ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ।