ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ।
ਘਰੇਲੂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 135 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ 3.4% ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਧਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ 36 ਤੋਂ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਅਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਘਰੇਲੂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਖ਼ਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
