ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਲ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤਣਾਅ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕਾਟ ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
