ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ 2023 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲਵਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।
