ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
