ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੇਚਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। NTA ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਸ, ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NEET-UG ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
