ਬਦਲਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਇਚੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਦੇ ਜਪਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚਮਕਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਨਵੇਂ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ” (New Cold War) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰਣਨੀਤਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ
ਕਵਾਡ (Quad) ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਜਪਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਕਵਾਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ “ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ” (Strategic Autonomy) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ (Multi-aligned) ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ 94% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈਆਂ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਪਾਨ ਆਰਸੀਈਪੀ (RCEP) ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘UNICORN’ ਨੇਵਲ ਰਡਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਪਾਨ ਦੇ ‘ShinMaywa US-2’ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਦਲੀ (Technology Transfer) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ “ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਿਆ।
ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ
ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2026 ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ “ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਪਾਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ‘LUPEX’ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ—ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗਲੋਬਲ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ।
