ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ $100,000 (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ਫਸਟ ਯੂਐਸ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ: ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫੀਸ ($2,000 ਤੋਂ $5,000) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ $100,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ $100,000 ਦੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਕੋਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਆਮ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ 20,000 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਂਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੀਸ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
