ਇਤੁਰੁਪ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੁਰਿਲ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ‘ਇਤੁਰੁਪ’ (Iturup) ਟਾਪੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜਪਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ: ‘ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ’
ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨਾਏ ਤਾਕਾਚੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੂ ਮੋਤੇਗੀ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਕੋਲਾਈ ਨੋਜ਼ਦਰੇਵ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਪਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਰਿਲ ਟਾਪੂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੁਰਿਲ ਟਾਪੂਆਂ—ਇਤੁਰੁਪ, ਕੁਨਾਸ਼ਿਰ, ਸ਼ਿਕੋਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਬੋਮਾਈ—ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1945 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ (Peace Treaty) ਸਹੀਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ G7 ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
