2030 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ 200 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ 96 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ (ਦਵਾਈਆਂ), ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਠੋਸ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ (ASSOCHAM) ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੇ. ਮਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ‘ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ’, ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਪਾੜਾ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) 2026 ਵਿੱਚ 54,210 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 37,810 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਚੀਨ 12,706 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ (3,410 ਡਾਲਰ), ਭਾਰਤ (2,810 ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ (1,080 ਡਾਲਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਦਰਾਮਦਾਂ (ਇੰਪੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 25 ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ (South-South) ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 226 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
