ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਓਲ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੋ ਯੁੱਧਬੰਦੀਆਂ (POWs) ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਓਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੇਓਂਗ ਘੀ-ਹੋਂਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਓਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਰਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਿਪਾਹੀ
ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁਰਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 14,000 ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਓਲ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
