ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (ਆਇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਾੜਾ ਲਗਭਗ 26 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹2,300 ਤੋਂ ₹2,400) ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਟੈਂਕਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਲਗਭਗ 5.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹430 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖਾੜੀ (ਗਲਫ਼) ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਭਾੜਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 10.6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 34.6 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 61.9 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 20 ਤੋਂ 23 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸੇ ਲੰਘਾਅ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼, ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ (ਗੁਪਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਂਕਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ; ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ’ (Graham Act) ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 88.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿਲ 48 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 74.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਚ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
